जॉन भी में धड़ल्ले से बन रही है नाजायज बिल्डिंग नगर निगम अधिकारियों की मिलीभगत से लुधियाना (अरुण उप्पल)

अमृतधारा- नगर निगम लुधियाना जोन B के तहत शेरपुर, ढंडारी कलां और दूसरे अलग-अलग इलाकों में अवैध रूप से बिल्डिंग बनाने का सिलसिला जारी है। शेरपुर और ढंडारी कलां इलाकों की बात करें तो इस इलाके में अवैध रूप से बिल्डिंग बनाई जा रही हैं। ये बिल्डिंग पहले अवैध रूप से तीन मंजिल की बनाई गई थीं। लेकिन नगर निगम के अधिकारियों ने आज तक किसी भी बिल्डिंग पर कोई कार्रवाई नहीं की है। अगर इस बारे में अधिकारियों से जानकारी ली जाए तो वे कहते हैं कि दो दिन में बिल्डिंग सील कर दी जाएगी, लेकिन वह दिन आज तक नहीं आया। यह बिल्डिंग सिर्फ एक नहीं है, बल्कि जहां कई बिल्डिंग बनी हैं, वहां कई बिल्डिंग बनाने का काम चल रहा है। आज तक किसी भी बिल्डिंग मालिक ने नक्शा भी पास नहीं करवाया है, अधिकारियों की मिलीभगत से सरकार के रेवेन्यू को भारी चूना लगाया जा रहा है। साथ ही आम आदमी पार्टी सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं कि भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है और कार्रवाई करते हुए इन बिल्डिंगों को सील क्यों नहीं किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन बिल्डिंग्स को बनाने में कोई सेफ्टी उपाय नहीं किए जाते, बिल्डिंग्स को सबसे घटिया क्वालिटी के मटीरियल से बनाया जाता है और लाखों रुपये कमाकर बेच दिया जाता है। नगर निगम के अधिकारी चैन की नींद सो रहे हैं, वहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी पीछे पड़ा है। इन बिल्डिंग्स में गैर-कानूनी तरीके से सबमर्सिबल पंप भी लगाए गए हैं, जबकि हाई कोर्ट ने इन पर बैन लगा दिया है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, जो भी एक बड़ा सवाल है। ऐसा नहीं हो सकता कि निगम अधिकारियों को इन गैर-कानूनी बिल्डिंग्स के बनने की जानकारी न हो। यह सारा गोरखधंधा निगम अधिकारियों की छत्रछाया में चल रहा है। प्रशासन के बड़े अधिकारियों को इन गैर-कानूनी बिल्डिंग्स के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की जरूरत है ताकि पंजाब सरकार को हो रहे नुकसान को बचाया जा सके। और सरकार के रेवेन्यू से इकट्ठा होने वाले टैक्स का इस्तेमाल पंजाब के हित में किया जा सके