पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने राज्य सरकारों को फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ कहा है – जो कर्मचारी बरसों से काम कर रहे हैं, नियमित काम कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ “टेम्पररी” का लेबल लगाकर शोषण करना असंवैधानिक है!…….
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने राज्य सरकारों को फटकार लगाई है।…..
कोर्ट ने कहा – “सरकारें उमा देवी केस को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही हैं ताकि कच्चे कर्मचारियों को उनका हक न मिले!……
लेकिन सरकारें क्या कर रही हैं? वो कोर्ट के आदेशों को ना तो लागू कर रही हैं, ना अस्वीकार कर रही हैं। बस टालमटोल की नीति चल रही है! कर्मचारी वर्षों तक अनिश्चितता में जीने को मजबूर हैं!……
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 31 साल पुराने ONGC के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स पर लगे बैन को हटा दिया।
यह बड़ा फैसला है, लेकिन सवाल यह है – कितने और कर्मचारियों को इंसाफ मिलेगा?……